नेपालमा विभिन्न समयमा व्यवस्था परिवर्तन संगै धेरै आन्दोलनहरु भए, अभियानहरु सञ्चालन गरिए । तर जुन उदेश्य राखेर आन्दोलनहरु गरिए, खालि व्यवस्था मात्र परिवर्तन भयो,जनताले प्रतक्ष्य रुपमा त्यसको प्रत्याभूति पाएनन। एउटा शाषकको बदलामा अर्को शाशक आए जस्तो मात्र रह्यो। प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जस्ता महत्वपुर्ण परिवर्तनहरु ल्याउन समय समयमा गरिएका आन्दोलन र क्रान्तिको उपलब्धि यहि हो भनेर हामीले भन्न सकेको अवस्था छैन। बिकासका नाममा भ्रस्टाचार बढ्दो छ। हिजो जनताका लागि भनेर लडेका नेताहरु आज आफ्नो र आफ्नाहरुको स्वार्थमा अलमलिनाले देशले बिकासको गति समाउन सकेको छैन न त देशमा स्थिरता नै छाएको छ। संबिधान त जारि भयो तर संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारहरु जनताका लागि आकासको फल भएको छ। गास , बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ, रोजगार, जस्ता जनताको आधारभूत आवश्यकता नै राज्यले प्रत्याभूत गर्न नसकेको अवस्था छ। 

हामीले राजतन्त्रको बिरुद्धमा लड्यौं। जन्मदै शाशक भएर जन्मिने प्रवृद्धिको बिरोध गर्यौं। जनताले चुनेको मानिस शासन सत्तामा हुनुपर्छ भन्ने मागका साथ लड्यौं । राज्यको शाशन प्रणाली नै बदल्न सफल भयौं। अहिले हाम्रो माग त पुरा भएको छ, हामीले चाहेको शाशन प्रणाली त हामी संग छ तर जुन उदेश्य प्राप्तिका लागि हामीले माग राखेका थियौं ति पुरा हुन सकेनन। हाम्रो आन्दोलन त सफल भयो तर हाम्रा उपलब्धिहरु संस्थागत हुन सकेनन।  संविधानले दिएका अधिअकारहरु कार्यान्वयन हुन सकेनन। सानो उदाहरण हेरौं न, संविधानमा जनजाति, मुस्लिम, थारु आयोगहरु बनाउने भनिएको छ तर कतिपया आयोगहरु त बनेका नै छैनन् बनेका आयोगहरु पनि राजनैतिक दलहरुको स्वार्थको चपेटामा परेर आफ्नो काम गर्न सकेका छैनन। अढाइ सय वर्षको विरासत बोकेको राजतन्त्र फालेर ल्याएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति नै अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । सडकमा अहिलेको व्यवस्था माथि नै प्रश्न गर्दै हुने प्रदर्शनहरुले यो कुराको संकेत गरेको देखिन्छा। 

राजनीतिक दलहरुले विभिन्न चरणमा विभिन्न माग राखेर गरेका गतिविधिहरुले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो। सिद्धान्त फरक बोकेका राजनैतिक दलहरु भए पनि उनीहरुको स्वार्थ जनता केन्द्रित भयो भने बिकासको मूल फुट्ने कुरामा दुई मत छैन। जुन कुरा संबिधान निर्माणमा दलहरुले उदाहरण नै प्रस्तुत गरेका थिए। देशलाई बिकास गर्ने, सुसाशन ल्याउने र देशमा स्थिरता कायम गर्ने कुरामा दलहरु एक ठाउँमा उभिन जरुरि छ।  अहिले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस आफ्नै किचलोमा अल्झिएको छ। पार्टीको अवस्था हेर्दा आफैलाई लाज लाग्छ । सरकारको असक्षमता र कमिकमजोरीहरुविरुद्ध जुन तरिकाले दबाब सृजना गर्नुपर्थ्यो, त्यो गरेको देखिंदैन। सबै लेनदेन र सेटिङमा काम भैरहेको जस्तो भान हुन्छ। जनजाति आन्दोलनकै कुरा गर्दा हाम्रौ माग समानता, सहभागिता, पहुँच, प्रतिनिधित्व, पहिचान हो । जुन कुरा वीपी को सिद्धान्त अन्तर्गत हो । यो कुरा नबुझी हामि आदिबासी, जनजाति अधिकारकर्मीलाई कहिले प्रचण्ड त कहिले केपी ओलीको सिद्धान्तको पछि लागको आरोप लाग्छ। आफ्नै सहकर्मीहरुबाट हुने यो किसमको उपेक्षा निकै दुखद कुरा हो।

अब धरानको कुरा गरौं, स्थानीय सरकार नेपाली काँग्रेसले जितेपछि हामीप्रति धेरै ठूलो अपेक्षा र महत्वकांक्षा जनताको छ। तिस वर्ष एकछत्र एउटा पार्टीले नेतृत्व गर्दा पनि काँचुली फेर्ननसकेको धरानमा केही परिवर्तनको आभाष हामीले धराने जनतालाई गराउनुपर्नेछ । यदि कार्यपालिकामा हाम्रो बहुमत नभएकै कारण काम गर्न पाइएन/दिइएन भने जनताको मुद्धालाई असहयोग भयो भन्दै हामी जनतासामु जानुपर्छ । जनतालाई दुःख हुने, समस्या पर्ने कामहरुमा अघि बढ्नु हुँदैन ।