धरान/खानेपानीका सम्बन्धमा वास्तविकता र यथार्थ जानकारी दिएकै आधारमा एडिवीका सरकारी दलाल तथा सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव अर्जुनबहादुर कार्की, सह सचिव महेन्द्र सुब्बा, एडिवीका आयोजना निर्देशक मनिराम गेलाल, उप निर्देशक पराग कायस्थ, आयोजना व्यवस्थापन सहयोग परामर्शदाता लक्ष्मण श्रेष्ठ, डिजाइन सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट विडिएका निर्देशक खेमनाथ डल्लाकोटी र अनिल नेपालको दबाबमा सरुवा गरिएका खानेपानी संस्थान धरान शखाका प्रमुख दिपक श्रेष्ठको सरुवा स्थगतसागै विहीबार कार्यालय परिषरमा भव्य स्वागत गरिएको छ ।
श्रेष्ठको पुनर्वहाली र एडिवीको अल्पकालीन योजनाको विरुद्धमा असोज ११ गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिले  खानेपानी संस्थान धरान शाखामा तालाबन्दी गरिदिएको थियो । असोज ११ गते लगाइएको ताला कार्तिक २० गते खुलेको छ । कार्तिक १९ गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र नेपाल खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयबीचमा श्रेष्ठको सरुवा स्थगनसागै ६ बुादे सहमति भएपछि संस्थानमा लगाइएको ताला खुलेको हो । संघर्ष समितिका संयोजक सुजेन्द्र गोले तामाङ्ग, सह संयोजक रामकुमार आङबुहाङ्ग, सचिव ताजुव लिम्ब, सह–सचिव एकराज कोइराला, कोषाध्यक्ष राजेन्द्र राई र संस्थानका महाप्रवन्धक अर्जुनबाबु ढकालले ६ बुादे सहमतिमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिमा भनिएको छ, नेपाल खानेपानी संस्थानको सेवालाई थप गुणस्तर र प्रभावकारी बनाउनका साथै हाल ८३ प्रतिशत जनतामा मात्र सीमित रहेको सेवालाई शत प्रतिशत पुर्‍याउने, धराने जनताका लागि उपभोग हुादै आएको खानेपानीका मुहान तथा स्रोत, जलाधार क्षेत्र र संरचनाको प्रभावकारी सुरक्षा तथा संरक्षण गर्न, धरानको खानेपानी समस्याको समाधान गर्न हाल चर्चामा रहेको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरुको सन्दर्भमा संस्थानको तर्फबाट ठोस कार्यक्रम तथा योजना तयार गर्न कार्यालय प्रमुख दिपक श्रेष्ठ नै आवश्यक पर्ने संघर्ष समितिको जोडदार माग रही आएको हुादा दुवै पक्षबीच छलफल तथा वार्ता गरी सहमतिमा पुग्नुपर्ने भएकोले निजकै संयोजकत्वमा निजले नै आवश्यकता अनुसार शाखा कार्यालयका कर्मचारीहरु सदस्य राखी तत्काल कार्य शुरु गरी यथाशक्य चााडो कार्यक्रम तथा योजनाहरु तयार गर्नुपर्ने हुादा हाललाई निजको सरुवा स्थगित गर्ने, संस्थान र संघर्ष समिति दुवै पक्ष गम्भीर भई छलफल तथा वार्तालाई निरन्त्ता दिई एक महिना भित्रमा खानेपानी सम्बन्धी समग्र विषयमा निष्कर्ष सहित सहमतिमा पुग्ने सहमतिमा जनाइएको छ ।